गढवा, २७ असार । दाङ जिल्ला अदालतले गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाट प्रवाह हुँदै आएको न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता, कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।
शुक्रबार जिल्ला न्यायाधीश तारा प्रसाद डाँगीको नेतृत्वमा सम्पन्न अनुगमन टोलीमा अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वली सहभागी हुनुहुन्थ्यो । टोलीले न्यायिक समितिको उजुरी दर्ता तथा व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन तथा समग्र न्यायिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शारदा कुमारी चौधरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएका कार्य, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानका उपलब्धि तथा कार्यसम्पादनका क्रममा सामना गर्नुपरेका चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी न्यायिक समितिका सदस्य रेखा कुमारी थापा र देवीलाल थारु कुमालले स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा नागरिकमैत्री बनाउन अपनाइएका अभ्यास, मेलमिलापको प्रभावकारिता तथा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तारका लागि गरिएका प्रयासबारे धारणा राख्नुभयो ।
उजुरी प्रशासक सुरेश पौडेलका अनुसार अनुगमन टोलीले उजुरी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुझाव दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश डाँगीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू नागरिकलाई सहज, सुलभ र छिटो न्याय उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले कानुनसम्मत, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अभिलेख व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालनामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
गाउँपालिकाका अनुसार यस प्रकारको अनुगमनले न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्थानीय न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच न्यायिक समिति संयोजक शारदा कुमारी चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अघिल्लो वर्षबाट सरेका ३९ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ७८ गरी कुल ११७ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।
उजुरी प्रशासक सुरेश पौडेलका अनुसार विवाह सम्बन्धी ७, जग्गा सम्बन्धी २९, लेनदेन सम्बन्धी १४ तथा विविध प्रकृतिका १४ वटा विवाद पूर्ण रूपमा फर्छ्यौट भएका छन् भने अंश सम्बन्धी १६ मध्ये १३ वटा विवाद समाधान गरिएको छ ।
प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गत र चालु आर्थिक वर्षको संयुक्त तथ्यांकमा कुल ७०.९४ प्रतिशत विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् । यस अवधिमा २९ वटा विवाद अन्य निकायमा सिफारिस गरिएको, ४२ वटा मिलापत्रबाट टुंगिएको तथा १२ वटा मुद्दामा आदेश तथा निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।