बाढीपीडितलाई १३ लाख बराबरको चामल बाँडेपछि निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधकरीलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले मन्त्री चौधरीसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो । स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘तपाईंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पिडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचारसंहिताको उल्ङघन हुँदैन भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार के छ ?’
यस्तै आयोगले यस्ता गतिवधि गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै पूर्वस्वीकृति भए नभएको स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
उसले भनेको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा छ को व्यवस्था बमोजिम ‘आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईंले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पिडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगको कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ, छैन ?’
आयोगले आफ्नो सहमति वेगर चामल वितरण कार्यक्रम गरेको भए उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम भित्र कुन बुँदामा समावेश भएको छ भनेर प्रश्न गरेको छ ।
विपद्का अवस्थामा तत्काल राहत वितरण गर्नैपर्ने अनिवार्यता परेमा नेपाल सरकारको जिल्लामा कायम संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत वितरण गर्न सक्ने विकल्प हुँदा–हुँदै त्यसो नगरी मन्त्रीकै उपस्थितिमा राहत वितरणको नाममा उक्त कार्य गरेकोबारेमा पनि आयोगले स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘विपदका अवस्थामा राहत वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दा नेपाल सरकारको मन्त्री नै जानुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता थियो, थिएन ?’
