लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राप्ती उपत्यका देउखुरी घोषणा भएको दुई वर्ष भन्दा बढी भई सक्यो तर राजधानी कार्यान्वयको बिषय भने जस्ताको त्यस्तै नै छ । यत्तिका समय सम्म पनि राजधानी किन स्तान्तरण हुन सकेन त ? यो मेरो मात्र प्रश्न होइन, यो प्रश्न राजधानीबासीहरूको मात्र पनि होइन, यो प्रश्न त सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशबासीको हो । आखिर यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने हो त ? अनि त्यो जवाफको विश्वास नै गरिहाल्ने आधार के हो ? किने भने बर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएर धेरै पटक अब तत्काल सबै मन्त्रालयहरू आउँछन् र सबै काम स्थायी राजधानी देउखुरीबाट हुन्छ भन्न थालेको पनि धेरै भयो । धेरै पटक धेरै मिति र समय पनि दिनु भयो । तर उहाँले दिएको मिति र समय सबै बिते तर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू आउन सकेनन् ।
राजधानी घोषणा हुँदा सबै भन्दा बढी खुसी भएका राजधानीबासी यति बेला भने सबै भन्दा पिडित र दुखी भएका छन् । त्यो किन भने,( राजधानी घोषणा संगै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा भूमाफियाहरूको ब्यापक जग्गा कारोबार नियन्त्रण संगै अनावश्यक जग्गा खण्डीकरण रोकी राजधानीबासीलाई बास्तविक राजधानीको अनुभूति दिलाउनका लागि थियो । त्यति बेला राजधानी घोषणा संगै राजधानी व्यवस्थापनको काम गर्ने र राजधानी क्षेत्रको मास्टरप्लान अर्थात बृहत्त गुरूयोजना बनाउनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थायी राजधानीको बिजौरीमा कार्यालय स्थापना गरी काम पनि शुरू गरियो । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना भई काम शुरू गरेको झण्डै दुई बर्षपछि बल्लतल्ल प्राधिकरणले मास्टरप्लान तयार गरी आफ्नो राय सहितको मास्टरप्लान प्रदेश सरकारलाई बुझायो । त्यो मास्टरप्लान दुई वटा सिओले बनाए । सरकार परिवर्तन संगै प्राधिकरणका सिओ पनि परिवर्तन गरियो । यसरी दुई वटा सिओद्धारा तयार पारिएको मास्टरप्लान प्रदेश सरकारले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छ । तर बिडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ अहिले सम्म राजधानीबासीको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन । साच्चिकै भन्ने हो भने राजधानीबासी यति बेला साह्रै पिडित भएका छन् । एकातिर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू नआउनु अर्थात राजधानी स्तान्तरण हुन नसक्नु आर्को तिर मास्टरप्लान तयार गरेर प्रदेश सरकारले स्विकार गरिसक्दा समेत राजधानीबासीको जग्गा फुकुवा हुन नसक्नु ठुलो बिडम्बना हो । आखिर राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा के फरक पर्छ र रु राजधानीक्षेत्रका राजनितीदलका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजधानीबासीले नै जग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहँदा आखिर प्रदेश सरकारले किन जग्गा फुकुवा गर्न चाहँदैन त ? यसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारको के स्वार्थ छ त रु केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई के घाटा हुन्छ रु अनि जनताको जग्गा फुकुवा नगर्दा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त रु यो आम राजधानीबासीले जान्न र बुझ्न जरूरी छ । अन्यथा आफ्नो स्वार्थका निम्ति लाखौँ राजधानीबासीको भबिष्य माथि कुठाराघाट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । जग्गा फुकुवा नहुँदा उद्योगी, ब्यापारीहरूले कारोबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गाजमिन बेचेर उच्च शिक्षा पढाउनेले पढ्न पाएका छैनन् । जग्गा बेचेर बिहे गर्नेहरूको जनैसुपारी मात्र भएको छैन । कागजमा लाखौँ सम्पत्ति छ तर गोपीमा दाम नहुँदा पढ्नेले पढ्न पाएका छैनन् । उपचार गराउन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बिबाह, ब्रतबन्ध पनि अहिले सम्म हुने सकेको छैन्। यो कस्तो दुर्भाग्य रु आफ्नै सम्पत्ति बेच्न समेत नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? राजधानी व्यवस्थापनाको नाममा जनताको सम्पत्ति कारोबारमा बन्देज लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारले कसले दियो रु संविधानको कुन धाराको उपधारामा राजधानी व्यवस्थापन गर्दा जनताको जग्गा रोक्का गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ रु सरकार हो भन्दैमा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर जनताको मानब अधिकार हनन् गर्न पाइन्छ रु के यही हो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता ? कानुन बिपरित सरकारलाई जे पायो त्यही गर्न कसले दियो छुट ? जनतालाई भन्दा आफूलाई राजा महाराजा सम्झिने प्रबृति हावीको प्रतिफल हो यो । यी प्रबृतिको अब अन्त्य हुन जरूरी छ । जग्गा रोक्का हुँदा यतिका समय सम्म चुप लागेर नबसेको पनि होइन तर यतिका लामो समयमा जनतालाई बिचल्ली बनाउन पाइन्छ ? बिकल्प खोज्नु पर्दैन । सरकार भनेको जनताको अभिभावको की जनताको शासक हो ? अझै पनि उही शासक प्रबृति ? यदि त्यसो हो भने त्यसको पनि जनताले राम्रै संग जवाफ दिनेवाला छन् ।
हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ, केही मन्त्रालयहरू पनि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी नआएका पनि होइनन् तर आएका दुई वटै मन्त्रालयहरूमा हरिबिजोग छ । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक अरू कोही पनि भेटिदैनन् । मन्त्रालय उद्घाटनको दिन देखि अहिले सम्म मन्त्रीहरूको पाइलो ती मन्त्रालयमा पुगेको छैन । ती मन्त्रालयमा न त कर्मचारी नै छन् न त कहिले मन्त्री नै भेटिन्छन् । यस्तो प्रबृतिबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन सम्भव छ, त ? यस्तो तरिकाको राजधानी कार्यान्वयनले देउखुरीबासीलाई हर्ष न बिषमात जस्तै बनेको छ । अहिले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालयहरू छन् । एउटा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र आर्को स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् । यी नाम मात्रका मन्त्रालय छन् । न त मन्त्री छन् न त कर्मचारी नै । यस्तो हरिबिजोगको मन्त्रालयहरू किन देउखुरीमा ल्याईयो रु यसरी कर्मचारी बिनाको दुई वटा मन्त्रालय किन स्थायी राजधानी देउखुरीमा ल्याईयो त रु यो सबै सस्तो लोकप्रियता कमाउन बाहेक अरू केही होइन । मैले मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा ल्याए भनेर फेरि यस पटकको चुनाबमा ब्याज कमाउन कै लागि हो, अरू केही होइन ।
दरबार बिनाको सिंह र सिंह बिनाको दरबारको कुनै औतित्य छैन । हामीलाई त सिंह र दरबार दुई वटै चाहिएको हो । अहिले पनि राजधानी कार्यन्वयनको बिषय भनेको यी दुई मन्त्रालयको जस्तो नै हो । चुनाबी महोल खडा गरेर भोट बैंक बनाउन फेरि पनि राजधानीबासीलाई झुकाउन खोजिदैछ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरू आउने भनेका केही दिनका लागि वा चुनाब सम्मको लागि मात्र हो । चुनाबपछि ती मन्त्रालयका सबै काम बुटवलबाट हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अहिलेको राजधानी कार्यान्वयन भनेको चुनाब जित्नका लागि हो । बास्तविक रूपमा होइन भन्ने आम प्रदेशबासीले बुझ्न जरूरी छ । आजभोलीका नेता, मन्त्रीहरूको बोलीमा कुनै सत्यता छैन । न त ती मन्त्री र नेताहरूलाई लाज, डर र त्रास केही पनि छैन । छ, त केबल सत्ता स्वार्थ मात्र । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ रु के गर्दा चुनाब जितिन्छ रु के बोल्दा जनताले भोट दिन्छन् भन्ने बाहेक अरू कहि छैन । त्यसका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
त्यसैले अब प्रदेशबासीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ, को राजधानी पक्षघर हो रु को राजधानीको विपक्षधर हो रु अब आउने चुनाबबाटै राजधानी बिरोधी शक्तिहरूलाई जरै उखेलेर फाल्न जरूरी छ । गठबन्धनको आडमा भई रहेका राजधानी बिरोधी कृयाकलापको कडा रूपमा प्रतिपाद गर्न जरूरी देखिन्छ । यदि साँच्ची कै हो भने प्रदेश सरकारले २०७९ असोज २४ गते राती १२ सम्म सरकारबाट निर्णय गरेर तत्काल पुरै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानीमा सरेर काम शुरू गरिसक्नु पर्दछ । अन्यथा चुनाब पछि गयो भने थप पाँच बर्ष यसरी नै राजधानी कार्यान्वयन नभएर गफगाफ गरेर बित्ने निश्चित प्राय छ ।
आर्को तिर प्रदेश सरकार राजधानी स्तान्तरण भन्दा भएको राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय मास्न उद्दत देखिन्छ । लाखौँ विद्यार्थीको भबिष्य बोकेको साविक राप्ती अञ्चलको एक मात्र प्राविधिक शिक्षालय गोबरडिहा सार्न प्रदेश सरकार किन यसरी लागि परेको छ त रु यसमा ठुलो रहस्य लुकेको छ । यता यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रदेश आवश्यक छैन । खारेज गर्नु पर्छ भन्ने बहस चलिरहेका छ । यता भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू सार्नुका सट्टा शिक्षालय सार्न जोडबलले लागि परेका छन् । यता संघियता पनि खारेज हुने उता बुटवलबाट राजधानी पनि नआउने हो भने त शिक्षालय मात्र सारेर के काम रु यसले सिङ्गो शिक्षालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भबिष्य अन्धकार हुने निश्चित प्राय छ । राप्ती गाउँपालिकाबासीलाई सबै तिरबाट घाटा र क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिदैन । तसर्थ पूर्णमा अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी रूपमै आउने ज्ञारेण्टी भएको खण्डमा मात्र शिक्षालय सारिनु पर्दछ । अन्यथा चुनाब जित्न र राजधानी स्तान्तरणको नाममा भोट बैंक बनाउन खोजेको हो भने खबरदार राजधानीबासीले कुनैपनि हालतमा त्यसो हुन दिनेवाला छैन । यदि राजधानी पनि गुमाउने र शिक्षालय पनि गुमाउने अवस्था आयो भने यसको हिसाबकिताब राजधानीबासी मात्र नभई प्रदेशबासीले राम्रै संग गर्नेछन् ।
हेक्का रहोस् आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता, शक्तिको आडमा यत्ति पनि कमजोरी गरियो भने त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।
साँच्ची कै इमानदारपूर्व नै राजधानी स्तान्तरण गर्न खोजको हो भने तत्काल मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिनु पर्दछ । साथै राजधानी कार्यान्वयनको बाटोमा बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।
