देउखुरी । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ मा ज्ञवाली स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका भागवत ज्ञवालीले व्यवसाय बृद्धि गर्न थप लगानी गर्न पाएका छैनन् । जग्गा धितो राखेर लगानी जुटाउने योजना थियो तर दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि जग्गा रोक्का भएपछि व्यवसायमा लगानी लगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । ‘राजधानी आयो, राम्रो भयो तर जुन उद्देश्यले जग्गा रोक्का गरियो त्यो कामले गति नलिदा हामी समस्यामा पर्यौं’– उनले भने– ‘दुई चार महिनाको लागि मात्रै जग्गा रोक्का होला भनेको दुई वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । सबैभन्दा धेरै हामी व्यवसायी मर्कामा छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्नुअघि प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयका कारण अहिलेसम्म जग्गा फुकुवा भएको छैन ।
राजधानीको नाममा भू–माफिया सलबलाउन सक्ने जोखिम पूर्वानुमान गर्दै तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश राजधानी बन्ने खबरले जग्गा कारोबारी सलबलाउन सक्ने पूर्वआँकलन थियो । त्यो आँकलन अनुसार सरकारले एउटा यस्तो निर्णय गर्यो, जुन निर्णयले राजधानीको नाममा हुन सक्ने जग्गा कारोबारको बेथितिलाई रोक्ने काम गर्यो तर जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय दुई वर्ष चार महिना पुगेको छ । जसको ‘साइड इफेक्ट’ सतहमा देखिएको छ । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नंं. ८ र ९ मा पर्ने सबै जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट सबै ठप्प छ ।
राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट हुन सक्ने लगानी सबै रोकिएको छ । जग्गा रोक्का हुँदा चौतर्फी असर परेको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले बताए । ‘लगानी ठप्प छ । घर जग्गा लिलामी हुने सूचना आइरहेको छ । जग्गा जमिनको कित्ताकाट पनि रोकियो, धितो पनि जाँदैन’– उनले भने– ‘आर्थिक कारोबार रोकिदा सबै क्षेत्रमा मन्दी छ । सर्वसाधारणसम्म यसको असर परेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सबै क्षेत्रमा असर परेको हो । विवाह, पूजाआजा तथा मृत्यु संस्कारमा समेत असर पर्यो । यी काम गर्न पनि आर्थिक चाहिन्छ ।’
‘जग्गाको किनबेच रोकिदा उपचार समेत प्रभावित छ’– स्थानीय ओमनाथ बञ्जाडेले भने– ‘लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्यो ।’ जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रमा लगानी समेत भित्रिन सकेको छैन । ठूला होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्था स्थापना हुने योजना भए पनि लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा ठूलो लगानी भित्रिन नसकेको हो । अघिल्लो सरकारले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने हल्ला चले पनि त्यसले साथर्कता पाएन । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझावसहित जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने आधारसहित सिफारिस गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश पाएन । जसले गर्दा जग्गा फुकुवा हुन सकेन ।
राजधानीको निर्णय गर्नुअघि २०७७ असोज १६ गते प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ता काट र किनवेच रोक्का गर्ने निर्णय भयो । जुन निर्णयको आधारमा अहिले पनि राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ तर अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेन । नयाँ बन्ने सरकारको जिम्मामा छाड्दै सरकारले विदा लियो । अहिले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सरकारले पूर्णता पाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा जग्गा फुकुवाको प्रस्तावले प्रवेश पाउने देखिएको छ तर त्यसका लागि वर्तमान सरकारले जग्गा रोक्का हुनुको कारण र जग्गा रोक्का भएको अवधिमा भएको कार्यप्रगतिको समीक्षा गरेर निर्णयमा पुग्ने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘जग्गा रोक्का हुँदा परेको असरको बारेमा साथीहरुले सुनाइरहनु भएको छ । यस बारेमा हामीले अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं’– उने भने्– ‘राजधानी निर्माणको लागि लिइनुपर्ने निर्णयहरु हामीले समयमै लिन्छौं ।’
जग्गा एकीकरण अझै हुन सकेन
जग्गा रोक्का भएको यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन पास गर्यो, राजधानी गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम भएको छ । यस्तै जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली तयार पार्ने, उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिने, जग्गा एकीकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने काम भएको छ ।
यो वर्ष सात सय विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने योजना राखिएको छ । जसका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाएको बताएको छ तर जसरी जग्गा रोक्का गरियो, त्यसरी राजधानी निर्माणको कामले गति लिन सकेन । यो वर्ष सात सय विगाह जग्गा एकीकरणको लक्ष्य लिइएको भए पनि अहिलेसम्म एक धुर जग्गा एकीकरण गरिएको छैन । ‘वडा तहसम्म सहजीकरण समिति बनेको छ । अब त्यो समितिले जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउँछ’– प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले भने– ‘जग्गा रोक्का भएको अवधिमा कामहरु भएका छन् । अब व्यवहारिकरुपमा जग्गा एकीकरणको काम अघि बढ्ने छ ।’
जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच खुलाउन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सिफारिस गरेको भए पनि त्यो सिफारिस मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । मापदण्ड निर्धारण गरेर जग्गा फुकुवाको लागि सिफारिस गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिए ।
‘एक कट्ठाभन्दा सानो क्षेत्रफलमा जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने गरी कित्ताकाट गर्न सक्नेसम्मको विषय खुलाएर सिफारिस गरेका छौं’– पोख्रेलले भने– ‘अब सरकारले पूर्णता पायो भने जग्गा फुकुवा हुन सक्ने छ ।’ उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । यो उपसमितिले जग्गाको क्षेत्र विशेषको आधारमा फुकुवाको लागि प्रतिवेदन तयार पारेर सिफारिस गरेको थियो ।
