दाङ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन ९३ दिन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको तीन महिना पुग्दा पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन । 
निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाई सक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर दाङका जनप्रतिनिधिले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च विवरण अझै बुझाउन अटेर गरेका छन ।
खर्च विवरण नबुझाउनेमध्ये दाङको लमही नगरपालिका पहिलो बनेको छ । यो नगरपालिकाबाट निर्वाचन जितेका तथा हारेका कुनै पनि उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्च बिवरण बुझाएका छैनन् । यहाँ राष्ट्रिय मुक्तिआन्दोलन पार्टीका शिवप्रसाद चौधरीले मात्र समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको कार्यालयले जारी गरेको बिवरणमा उल्लेख छ । राजपुर गाउँपालिमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने तथा हार्ने कुनैपनि जनप्रतिनिधिले खर्च बिवरण बुझाएका छैनन ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुशार दाङमा निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउनेमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, दोस्रोमा नेकपा माओवादी केन्द्र र तेस्रोमा नेकपा एमाले देखिएका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा कांग्रेसका ३४०, माओवादी केन्द्रका ३१८, एमालेका २९८ जनाउ म्मेदवार रहेका छन् । 
एमालेबाट अलग्गिएका एकीकृत समाजवादीका तीन जना उम्मेदवारले भने खर्च बिवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ। दाङमा एकीकृत समाजवादीका १६२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जनता समाजवादी नेपालका ४१ उम्मेदवारमध्ये २१ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २८० उम्मेदवारमध्ये ६ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
त्यस्तै जनमत पार्टीका १३, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पार्टीका २४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ६१ जनाले अझै खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर समाज परिवर्तनको संदेश दिने स्वतन्त्र १४७ उम्मेद्वारमध्ये हालसम्म तीन जनाले मात्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
खर्च विवरण नबुझाउने सबैलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेको छ । ‘हामीले पटकपटक सामाजिक सञ्जालमा सूचना जारी गरेका छौं, हाम्रो वेभसाइटमा सूचना राखेका छौं तर उहाँहरुले सुन्नुभएकै छैन। निर्वाचन भएको तीन महिना बित्दासमेत अझै १७ सय ३ जनाले खर्च विवरण बुझाउन अटेर गर्नुभएको छ, अब कानूनमा उल्लेखित दण्ड जरिवाना हुन्छ’ निर्वाचन कार्यालयका सुचनाअधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी दाङमा जम्मा दुर्य हजार दुई सय ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तिमध्ये पाँच सय ४ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको सूचना अधिकारी कुँवरले बताए ।
