देउखुरी । सरकारले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै मौखिक र लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको पाँच पटक भइसकेको छ । तर रोक्का जग्गा फुकुवा हुने बारेमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । लगानी ठप्प छ । नयाँ उद्यम, व्यवसाय खुल्न सकेका छैनन् । बैंकमा राखेको जग्गा समेत लिलामी हुन थालेको छ । उद्योग वाणिज्य संघ तथा नागरिक अगुवाको तर्फबाट जग्गा फुकुवाको माग राख्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई भनसुनको काम चलिरहेको छ ।
‘नयाँ सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री ज्यूलाई पनि भेट्यौं । जग्गा फुकुवा नहुँदाको पीडा सुनायौं’– राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन ठप्प जस्तै बन्यो । हामी धैर्य गरिरहेका छौं । अब त थेग्न नसक्ने अवस्था आउन थाल्यो ।’ जग्गा रोक्काले जनजीवन प्रभावित हुँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा अनिश्चित बनेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा रोक्का जग्गा फुकुवाको चर्चा चले पनि सरकारले त्यस बारेमा निर्णय गरेन । नयाँ सरकार गठन भएसँगै जग्गा फुकुवाको कुरा नउठेको होइन । तर जुन उद्देश्यले जग्गा रोक्का भएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै सरकार जग्गा एकीकरण आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ ।
‘जग्गा रोक्का जुन उद्देश्यले भएको हो । त्यो उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । हामीले सुन्दर राजधानी शहरको परिकल्पना गरेका छौं । जग्गा एकीकरण बाँकी छ’– सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भन्नुभयो– ‘जग्गा एकीकरण शुरु गरेर जग्गा सम्बन्धी निर्णय हुन्छ ।’ जग्गा रोक्का भएको दुई वर्ष चार महिना बितेको छ । राजधानीको नाममा भू–माफिया सलवलाउन सक्ने जोखिम पूर्वानुमान गर्दै तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश राजधानी बन्ने खबरले जग्गा कारोबारी सलबलाउन सक्ने पूर्वआँकलन थियो । त्यो आँकलन अनुसार सरकारले एउटा यस्तो निर्णय गर्यो, जुन निर्णयले राजधानीको नाममा हुन सक्ने जग्गा कारोबारको बेथिति रोक्ने काम गर्यो ।
राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नंं. ८ र ९ मा पर्ने सबै जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट सबै ठप्प छ । राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट हुन सक्ने लगानी सबै रोकिएको छ । जग्गा रोक्का हुँदा चौतर्फी असर परेको नागरिक अगुवा होमप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । ‘हामीले समस्या सुनाउन थालेको धेरै भइसक्यो । तर सुनुवाइ भएको छैन’– शर्माले भन्नुभयो– ‘हाम्रो समस्या सुनिदिनुपर्यो ।’ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझावसहित जग्गा फुकुवा गर्न सक्ने आधारसहित सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश पाएन । जसले गर्दा जग्गा फुकुवा हुन सकेन ।
राजधानीको निर्णय गर्नुअघि २०७७ असोज १६ गते प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय भयो । जुन निर्णयको आधारमा अहिले पनि राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडा भित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । तर अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेन । नयाँ बन्ने सरकारको जिम्मामा छाड्दै सरकारले विदा लियो । सरकारले पूर्णता पाए पनि जग्गा फुकुवाको विषयमा सरकारले अझै छलफल गरेको छैन । अब बस्ने निर्देशक समितिको बैठकमा जग्गाको विषयमा छलफल हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराहरु पुगेका छन् । अब बस्ने निर्देशक समितिमा यस बारेमा छलफल हुन्छ’– उहाँले भन्नुभयो ‘गुरुयोजना अनुसार काम अघि बढाउने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
एक धुर जग्गा पनि एकीकरण भएन :
जग्गा रोक्का भएको यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन पास गर्यो, राजधानी गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम भएको छ । यस्तै जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली तयार पार्ने, उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिने, जग्गा एकीकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने काम भएको छ । यो वर्ष सात सय विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने योजना राखिएको छ । जसका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाएको बताएको छ । तर, जसरी जग्गा रोक्का गरियो, त्यसरी राजधानी निर्माणको कामले गति लिन सकेन । यो वर्ष सात सय विगाह जग्गा एकीकरणको लक्ष्य लिइएको भए पनि अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा एकीकरण गरिएको छैन । ‘कर्मचारीहरु खटाउन बाँकी छ । फिल्डमा जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेमा सहज हुने थियो’– जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले भन्नुभयो– ‘हामीबाट जग्गा फुकुवाको निर्णय हुने होइन, क्याविनेटबाट गर्ने विषय हो ।’
