दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ ।
नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाल विवाह मुक्त प्रदेश निर्माण अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार विभिन्न ३० वटा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाहका कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्याहरू बढेकाले प्रदेश सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्न पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘बाल विवाहविरुद्ध प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एक सामाजिक समस्या र कानुनी अपराध हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको लैंगिक समानता नीतिले पनि बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा अवरोध पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यसको समाधानमा विशेष ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
बाल विवाहले बाल अधिकार, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको हनन मात्र नभई विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने भएकाले यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य र प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलाई सृजनशील नेपाल का कोषाध्यक्ष खुमकुमारी थापा र कार्यक्रम अधिकृत सुना न्यौपानेले ३० वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो ।
२०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बाल विवाह रहेको छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत छ । बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दश वर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार गरिसकेको छ ।
