भालुवाङ १२ फागुन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले कर खारेजीकाे माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएको कर खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले फागुन १८ गते देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
महासंघले आज आइतबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन १२ गते सवै प्रदेश स्तरका राजनितिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँने, १२ गते नै पत्रकार सममेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र फागुन १८ गते आइतबार देखि प्रदेश सरकारको गेट राप्ती उपत्यका देउखुरीमा चरमवद्ध रुपमा धर्नाजुलुस लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै महासंघले प्रत्येक दिन फरक—फरक स्वरुपबाट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र आन्दोलनका क्रममा सरकारले देखाउने व्यवहारवाट आन्दोलनका नयाँ स्वरुप तय गर्ने बताइएको छ । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकार संगको माग र आन्दोलनका कार्यक्रमको बिषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । आन्दोलनमा महासंघका १२ वटै जिल्ला महासंघ र १ सय ९ स्थानीय वन महासंघका ४२ हजार उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रार्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहमा लगाएको कर खारेज नगरे आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने चेतावनी समेत दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालले सरकार सामुदायिक वन समूहमो आर्थिक बिधेयक कर लिने गरी ल्याएको प्राबधान फिर्ता नलिए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनु भएको छ । प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकबाट उक्त विधेयक फिर्ता लिए मात्र महासंघले सरकार संग वार्ता गर्ने बताएको छ ।
वन महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०(१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले पटक–पटक कार्यदल बनाई समस्याको सामाधान गर्ने भनि दिएको आस्वासन समेत पुरा नगरेको महासंघले आरोप समेत लगाएको छ ।
यस्तै महासंघले बर्दिया जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृतले विगतका स्वीकृत भएका सामुदायिक वनका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने, नेपाल सरकारले खारेज गरिसकेको वन व्यवस्थापन पद्धति सामुदायिक वनमा जवरजस्ती लागु गर्न दवाव दिने, प्रकृतिक रुपमा रहेका सामुदायिक वनमा सरपट कटान गर्न दवाव दिने, उपभोक्ता समूहको निर्णय विना र इच्छा विपरित सामुदायिक वन गाभ्ने र टुक्राउने, अवधी बाँकी रहेका सामुदायिक वनका कार्ययोजना नयाँ बनाउनु पर्छ भनी समूहलाई लाखौं रकम तिर्न बाध्य बनाउने र वन कार्यालयको बजेट अनियमित रुपमा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिदै आएकोले उक्त कार्यहरु तत्काल रोक्न समेत माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख बमोजिम स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँदै आएको र आयकर कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई आयकर पनि बुझाउँदै आएका महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी सेवा शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा सूचीमा परेको विषय भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६०(१) अनुसार दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाई सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरा पर्नेगरी सेवा शुल्क लगाउन नपाइने आधारमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा सेवा शुल्क लगाउने गरी गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क वापत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनु पर्ने भनी गरिएको व्यवस्था संविधान र संघीय कानून विपरित रहेको वन महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले गत माघ ३० गते प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेजी नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको एक टोलीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई र लुम्बिनी प्रदेश कै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेज गरी माग सम्बोधन नगरे निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको थियो ।
यस अघि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै प्रदेश सरकारको गेट अगाडि आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर करको बिषयमा छलफल गरी निकास निकाल्ने गरी सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । आश्वासन दिएको करिब ७ महिना बिति सक्दा समेत सरकारले छलफलको वातावरण बनाउनुको साटो विधेयक नै ल्याएर कर लगाउन खोजेपछि आफूहरू आन्दोलनको तयारीमा लागेको वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू कमल परियार, दिनानाथ आचार्य, महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, स्थानीय वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नबराज शर्मा र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी सहित अन्य पत्रकारहरुको बिशेष उपस्थिती रहेको थियो । महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको पत्रकार सममेलन कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका सचिव मधुकला कँवरले गरेकी थिइन् ।
