देउखुरी ३० असार । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई कर छुटको माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन—पत्र बुझाएको छ ।
विगतमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाइ कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो नागरिकको मौलिक हकमा कर लगाएको प्रति महाँसंघले आपक्ति जनाएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानप्रसाद गैरेले कर तथा विद्युतमा विगतमै भएको व्यवस्था यथावत् राख्न माग गर्दै ज्ञापन—पत्र बुझाएको बताए । खानेपानी संस्थान आफैमा गैर नाफामुखी संस्था भएका कारण त्यसता संस्थामाथि कर लगाउन नुहुने महासंघको धारणा छ ।
‘खानेपानीलाई संविधानमै नागरिकको मौलिक हकमा राखिएकोछ अध्यक्ष गैरेले भने, ‘त्यसता अधिकार शुलभ रुपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, त्यसैले ती अधिकार प्रदान गर्ने संस्था माथि कर लगाइनु हुन्न भन्ने महाँसंघको धारणा हो ।’ अध्यक्ष गैरेले ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको बताए । पहुच भएका स्थानमा बाहेक धेरै स्थानमा नागरिक खानोनीको अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको उनले बताए । महासंघले ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुच बढाउन पहल गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानप्रसाद गैरे नेतृत्वको टोलीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई उक्त ज्ञापन—पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन—पत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव अधिकारीले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त ज्ञापन—पत्र पठाउने बताए । साथै उनले खानेपानी समितीका संघ सरकारले लगाएको कर छुटका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने समेत बताए ।
ज्ञापन—पत्र बुझाउन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानप्रसाद गैरे नेतृत्वको टोलीमा महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरु विश्व कार्की, नमुना पौडेल, अनिसा पौडेल, महासंघ कै प्रदेश उपाध्यक्ष हस्तबहादुर गुरुङ्ग, लालमटिया खानेपानीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद ज्ञवाली, लालमटिया र्बहत खानेपानीका अध्यक्ष कृष्णबहादुर गिरी, श्रीचौर खानेपानीका अध्यक्ष तुला गिरी, मौरीघाट खानेपानीका अध्यक्ष बसन्त अधिकारी र भालुवाङ खानेपानीका कोषाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश आचार्य लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
