काठमाडौं । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिहीबार सो जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले जरिवाना मिनाहा गरेकी हुन् ।
आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै लाखौँको दरमा नगद जरिवानाको निर्णय गरेको थियो ।
गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना लगाएको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समयमा खर्चको विवरण नबुझाए आयोगले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाउन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भनेको थियो । ६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारबाट जरिवाना रकमबापत करिब ५ करोड राजस्व संकलन गरिसकेको छ आयोगका अनुसार हालसम्म ११६ जनाबाट ४ करोड ५१ लाख १५ हजार संकलन भएको छ । १३६ जना भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको ‘चुनावमा सहभागी हुनका हुनका लागि जरिवाना बुझाएका थिए। जरिवाना बुझाएकाको फिर्ता हुने नहुने उल्लेख गरिएको छैन ।
संविधानको धारा २०७६ अनुसार जरिवाना रकम मिहाना गरिएको हो । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’
