काठमाडौं २५ साउन । भूमिहीन तथा बटैया किसानहरुको सुरक्षा संजाल तथा हरित ग्रामीण नेपालको लागि भूसम्बन्ध सम्बन्धी समस्या समाधान परियोजनाको शुभारम्भ भएको छ ।
दाङ जिल्लाको लमहीनगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहेको उक्त परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भूमिहिन वर्गको उत्थानमा परियोजना सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कृषि प्रदान देश भएपनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएको समस्या, मुलुकले आयातमा गर्नु परेको लगानी र खाद्य सुरक्षाको त्रासकाबीच परियोजनाले भूमिहिन वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
भूउपयोग सम्बन्धि अनेकौं समस्या व्याप्त रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भूउपयोग सम्बन्धि योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । यस्ता परियोजना संचालन गर्दै गर्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा पनि परियोजनाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। कार्यक्रममा बाेल्दै युएन ह्यबिट्याट नेपालकी बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले परियोजना सञ्चालन हुने स्थानिय तहहरुमा महिला, युवालगायत भूमिहीन र आदिवासीको भू–सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै दिगो आजिविका र हरित आर्थिक क्रियाकलापमा पहुँच वृद्धि गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । हरित र न्यायोचित विकासको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पुरा गर्न नविनतम उपायहरुमार्फत भूमिहीन अवस्थालाई कम गर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार तथा उत्थानशील भूउपयोग योजना बनाउने परियोजनाको उद्धेश्य रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै, युएन ह्याबिट्याट नेपालका परियोजना संयोजक राजाराम छत्कुलीले वि.सं २०८४ साल जेठसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले लक्षित क्षेत्रका भूमिहीन र अनौपचारिक बसोबासीको भू–सुरक्षा अभिवृद्धि गरी चारवटै स्थानीय तहको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा दाङका चारवटै पालिका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासी एवं बटैया किसानहरुको समस्याबारे चर्चा गर्दै परियोजनाले उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आफुहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गढवा गाउँपालिका प्रमुख यमनारायण पोखरेलले बटैया प्रणाली उपयुक्त नभएकाले यसलाई खारेज गरि जग्गा लिजमा लिने प्रणाली लागू गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु वन क्षेत्र, खोला किनारमा बस्ने भएकाले जमिन क्षयीकरणको समस्या समाधान गर्न परियोजनाले काम गर्ने उनको भनाई थियो ।
यस्तै राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले पनि परियोजनालाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशीले कार्यान्वयन पक्षलाई सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले लक्षित क्षेत्रका सबै स्थानिय तह प्रमुखहरुलाई परियोजनाबाट सक्दो प्रतिफल लिन आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतबद्ध रहेको बताए ।
कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय कोरियाको वित्तीय सहयोग र नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम युएन ह्याबिट्याट नेपाल र ग्लोबल ल्याण्ड टुल नेटवर्कले कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन् । परियोजनाको साझेदारीमा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान–वातवरण र श्रोत अनुसन्धान विभाग र कोरिया भूमि तथा भौगोलिक सूचना संस्थान रहेका छन् । साभार : देउखुरी टुडे डट कम
