भालुवाङ १९ फागुन । कर खारेजीकाे माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेकाे आन्दाेलन तत्कालका लागि स्थगित गरेकाे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरी वन महासंघलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएपछि महासंघले तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेकाे हाे ।
सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएकाे कर खारेजीकाे माग गर्दै फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दाेलन शुरू गरेकाे थियाे । आन्दाेलनकाे पहिलाे दिन मै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरेकाे थियाे । वार्ता समिती गठन गरेकाे झण्डै २४ घण्टापछि प्रदेश सरकारले वन महासंघलाई लिखित रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दाेलन स्थगित गरेकाे हाे ।
प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट वार्ताका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिकाे सदस्यहरूमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहनु भएको छ ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आज साेमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरि तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेकाे छ । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्ष एवम् वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माेहम्मद कर खाँ काे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरी अह्वान गरेकाे भन्दै प्रदेश सरकारकाे निर्णयकाे स्वागत गर्दै तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रमकाे स्थगित गरिएकाे हाे ।
साथै वन महासंघले तत्काल वार्ता समिती गठन गरी सरकार संग वार्ता गर्न तयारी समेत गरेकाे छ । साेमबार नै बैठक बसेर वार्ता समिती गठन गर्ने महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयाे ।
प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएको कर पूर्णमा खारेज नगर्दा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन आज सोमबार पनि जारी राखेको छ ।
२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन । यद्यपी, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदा नै खारेजी गर्नुपर्ने वन महासंघको माग रहेको छ ।
वन महासंघको दोस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी ।।।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आज सोमबार पनि धर्ना, प्रदर्शन तथा बिरोधसभा गरेको छ । आन्दोलन शुरु गरेको दोस्रो दिन पनि महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुल गेट अगाडी प्रदर्शन, नारा जुलुस तथा बिरोधसभा गरेको हो । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर लगाएपछि वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आज सोमबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रहेको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिनुको प्रदर्शन, नाराजुलुस तथा कोणसभा समेत गरेको छ । धर्ना तथा प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वन महासंघका नेतनाहरुले सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले वन समूहको माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र मन्त्री तथा सचिवलाई कालोमोसो दल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । साथै उनीहरुले वन समूहले गरेको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न भन्दै कर खारेज नगरे ४५ हजार उपभोक्ता ल्याएर प्रदेश सरकार घेराउ गर्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाएर छोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
