पर्सा । नारायणी अस्पताल, जहाँ बिरामीले उपचार खोज्छन्, त्यही अस्पताल अहिले आफैं उपचारको खाँचोमा परेको देखिन्छ । सरकारी सेवाको आडमा केही कर्मचारी र डाक्टरले अस्पताललाई आफ्नै जागीर र पहुँचको अखडा बनाएका छन् ।
अस्पतालभित्रै तोडफोड र आगजनी, चार महिना अघि सरुवा भइसकेका कर्मचारी अझै जागिरे, र प्रवक्ताले कानुन तोडेका छन्।यी सबै घटनाले नारायणी अस्पतालको प्रशासनिक ढाँचा चरमराएको छ ।
कर्मचारी र डक्टरबाटै तोडफोड र आगजनी !
नेपाल सरकारको स्पष्ट नियम छ—कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले तोडफोड, आगजनी, हुलदंगा गर्न पाउँदैन तर नारायणी अस्पतालमा भने उल्टो दृश्य देखियो । आन्दोलनको नाममा सरकारी जागिरेहरूले नै अस्पतालभित्रै तोडफोड र आगजनी गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
यो दृश्य न केवल दुःखद छ, यो राज्य व्यवस्थामाथिको ठुलो प्रश्न हो । अहिले सम्म ती कर्मचारी वा डाक्टरमाथि न कुनै छानबिन भएको छ, न त अनुशासनात्मक कारबाही। के सरकारी कर्मचारी कानुनभन्दा माथि छन् ?
चार महिना अगाडि सरुवा,तर अझै नारायणीमै ‘राज’ !
सुब्बा सुनिल रौनियारको सरुवा चार महिना अघि भइसकेको हो । तर उनी अझै पनि नारायणी अस्पतालमै देखिन्छन् । उनी दैनिक नियमित समयमा काममा नआइ बिहान र बेलुकाको हाजिरी गरेर अस्पताल परिसरमा फन्को मारेर फर्कन्छन् ।
सरकारी नियम अनुसार, सरुवा भएको कर्मचारीले तुरुन्तै नयाँ कार्यस्थलमा रिपोर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सुनिल रौनियारजस्ता कर्मचारीहरू राजनीतिक संरक्षणको भरमा कानुनमाथि सवारी गरिरहेका छन् । अस्पताल प्रशासन यसमा पूर्ण मौन छ—के डरले ? कि मिलेमतो ?
अस्पतालको प्रवक्ता डा. उदयनारायण सिंहले जिम्मेवारी तोडे
नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता तथा एमडीजीपी डा. उदयनारायण सिंहले आफ्नो तोकिएको भूमिका सीमा नाघेका छन् । प्रवक्ताको जिम्मा सञ्चार समन्वय र आपतकालीन कक्षमा बिरामी हेर्ने हो। तर डा. सिंह ओपीडीमै बसेर कार्य गरिरहेका छन् ।
यो नियम उल्लंघन मात्र होइन, अस्पतालको कार्यविभाजनमा हस्तक्षेप पनि हो । यदि सबैले आफूखुसी जिम्मेवारी बदल्न थाले भने सरकारी सेवा प्रणालीको अस्तित्व कहाँ रहन्छ ?
कानुनको धज्जी, प्रशासन मौन किन ?
यो सम्पूर्ण घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नारायणी अस्पतालको प्रशासन पंगु भएको छ । अस्पतालभित्र कर्मचारीले जे गरे पनि जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कुनै जिम्मेवारी छैन, कुनै कारबाही छैन । यस्तो अवस्था जनताको करबाट चल्ने संस्थाका लागि लज्जास्पद हो ।
अब धैर्यको सीमा समाप्त
नागरिक समाज, बिरामीका परिवार, र स्वास्थ्यकर्मीहरू आक्रोशित छन् । माग एकै छ तत्काल छानबिन होस्, दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गरियोस्, र अस्पताललाई कानूनअनुसार सञ्चालन गरियोस् । अब ढिलाइ सहन सकिने अवस्था छैन ।
यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल विकास समिति र प्रदेश सरकार अझै मौन बस्ने हो भने, यो मौनता नै भ्रष्टाचारको समर्थन र नियम उल्लंघनको संकेत ठहरिनेछ ।
