नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेकाे छ । निर्देशन संसाेधन गर्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेकाे छ ।
संशाेधित व्यवस्था अनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) माथिको वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको साधारण प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकबाट कर्जा लिएकाले लघुवित्तबाट लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेकाे छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । यति मात्र नभएर लघुवित्तमा पनि एउटाबाट मात्रै लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लागि पनि लिन र दिन पाउने ब्याजको अन्तर तोकेको छ । जस अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम व्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।
