भालुवाङ । नेपाल सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र प्रति राप्ती प्रेस मञ्च, राप्ती गाउँपालिका दाङले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन कुमार अधिकारी र महासचिव ओमप्रकाश गुप्ताले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउनुका साथै स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको ठहर गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा यस्तो नीतिले निजी सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्वमै संकट निम्त्याउन सक्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । मञ्चका अनुसार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको मर्म विपरीत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति सेन्सरसीप उन्मुख कदम हो । यसले नागरिकको सूचनाको हकमाथि समेत प्रतिकूल असर पार्ने र सूचनाको प्रवाहमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल नहुने मञ्चको धारणा छ ।
राप्ती प्रेस मञ्चले सरकारसँग उक्त विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास, स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गरिनु आवश्यक रहेको मञ्चले जोड दिएको छ ।
यदि सरकार उक्त निर्णय सच्याउन तयार नभए सञ्चार क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत मञ्चले दिएको छ ।
