दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक भवन बनाउन थालेको छ । मण्डला आकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य ९ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शिलान्यास गरे । प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने र लुम्बिनीबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नै प्रशासनिक केन्द निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए ।
‘आफ्नै भवनमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हुनेछ । हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छौँ’, उनले भने, ‘संघीयतालाई जनतासँग जोड्न प्रशासनिक केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।’
तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिने छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ । लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ। त्यहाँ पनि अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र लिफ्ट जडान गरिने छ ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ । मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
‘समयमा काम सम्पन्न हुने छ । बजेटको कुनै अभाव हुने छैन’, उनले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयन नमुनाको रूपमा अघि बढेको छ ।’
मन्त्रालय निर्माणको जिम्मेवारी शर्मा/सगुन जेभी, सीतापाइला, काठमाडाैँले लिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि शौरभ शर्माले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालय भएकै क्षेत्र भित्रको खाली जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने काम अघि बढेको हो ।
१७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी कार्यान्वयनमा हालसम्म बनेको तीनवटै सरकारले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छन् ।
