भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेशका निर्माण व्यवसायी तथा सप्लायर्सहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालय सहितका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भएका योजनाहरूको रकम अझै निकासा नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति रुष्ट भएका छन् ।
विष्णु निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक राजकुमार थापाका अनुसार पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरू अनलाइन टेन्डर मार्फत समयमै सम्पन्न गरिए पनि असार १५ गते देखि बजेट सकिएको भन्दै निकासा बन्द गरिएको थियो ।
त्यसपछि हालसम्म भुक्तानी नपाउँदा धेरै व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेको उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो लगानी जोगाउन कतिपयले ऋण समेत लिएर काम पूरा गरे पनि वर्षदिन बित्दा समेत रकम नपाउँदा फर्महरू ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ । केही व्यवसायीहरू पुरानो रकम तिर्न नसकेर नयाँ काम समेत रोक्न बाध्य भएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारप्रति सहयोग र विश्वास राखेर काम गरे पनि अहिले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको महसुस भएको उनीहरु बताएका छन् ।
पटक–पटक सम्बन्धित निकाय धाउँदा पनि कुनै ठोस समाधान नआएको उनीहरूको भनाइ छ । शुक्रबार विष्णु निर्माण सेवा प्रालि त्रिवेणी सल्यानका सञ्चालक राजकुमार थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्की, मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूले दुई बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरुले पहिलो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व अन्तर्गतको सबै बाँकी रकम तीन दिन भित्र निकासा गर्नुपर्ने र माग पूरा नभए कानुनी तथा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मात्रै २ करोड ७५ लाख ९१ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अझै पाउँन बाँकी रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
रकम पाउन बाँकी व्यवसायीहरूमा ग्रीन कन्ट्रक्सन रुकुमका सञ्चालक विरेन्द्र केसीको ७७ लाख, यू.ए. बिल्डर्स प्रालिका तेजेन्द्र बुढामगरको १७ लाख, सुविन्दिया बंगलाचुली कन्ट्रक्सन प्रालिका कमल खत्रीको ९ लाख ४२ हजार, विष्णु निर्माण सेवा त्रिवेणी सल्यानका राजकुमार थापाको ८ लाख र राप्ती एजुकेशन इन्टरप्राइजेज घोराही दाङका रिमबहादुर नेपालीको २२ लाख रुपैयाँ सहितका निमार्ण व्यवसायीहरु रहेका छन् ।
यता अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँदै छिट्टै बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरूले भने कर्मचारीको लापरवाही र बदमासीका कारण भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाउँदै आइतबार देखि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुल्सिपुर र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
