सिसहनियाँ ८ पुस । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तीनै तहले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ ।
आइतबार सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (CSRC)ले राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बगरापुरमा आयोजना गरेको भूमि तथा कृषि अधिकार अभियानको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विष्टले भूमि समस्या समाधानका लागि राप्ती गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने निस्सा वितरण, जग्गाको नामनक्सा र अभिलेखिकरणजस्ता काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे बताउनुभयो ।
तर लालपुर्जा वितरण संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सरकार परिवर्तनका कारण बारम्बार भूमि आयाेग विघटन हुँदा भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाउन ढिलासुस्ती भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।
अध्यक्ष विष्टले राप्ती गाउँपालिकामा करिब ४ हजार ८ सय भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पालिकाले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउनुभयाे ।
चुनावका बेला भूमिहीनलाई प्रलोभन देखाएर भोट बैंक बनाउने परिपाटीको आलोचना गर्दै अध्यक्ष विष्टले तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जी, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरी, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा र अन्य सरोकारवालाहरूले भूमि अधिकारका आआफ्नो विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।
देशभरका १२ जिल्लाबाट ५५ जना भूमि अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा भूमि तथा कृषि अधिकार अभियानकाे वार्षिक समीक्षा सँगै आगामी रणनीतिबारे छलफलसमेत गरिने सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र लमहीका कार्यक्रम संयाेजक रेमन्त चाैधरीले बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले भूमि समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको आयोजकले बताएको छ ।
