मसुरीया १३ चैत । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा बुधबार कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल सम्पन्न भएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान काठमाडौंकाे आयोजनामा उक्त छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे गहन छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू, ती चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू र आगामी योजनाबारे विशेष छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन निर्माण र कार्यनयन गर्दा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्रोत साधनको व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।साथै, स्थानीय तहहरूको आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउनका लागि अतिरिक्त सहयोग र प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचनालाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारिएको थियो । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय स्रोत साधनकाे परिचालन र सामुदायिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका विधायन समितिका संयाेजक विष्णुप्रसाद पाेख्रेल अन्य पदाधिकारी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर मुक्ति रिजाल,अनुसन्धानकर्ता अशाेक पाण्डे,परामर्शदाता केशव भट्टराई लगायत गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
छलफल कार्यक्रमले राप्ती गाउँपालिकामा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावशीलता सुनिश्चित गर्नका लागि आगामी दिनहरूमा समन्वय र सुधारका नयाँ दिशा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
