बुटवल । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनका मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नालायकपन देखाएकाे आराेप लगाउनु भएकाे छ । उहाँले सामुदायिक वन महासंघ संग वार्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरे पनि लामाे समय सम्म वार्तामा नबाेलाएर नालायकपन देखाएकाे आराेप लगाउनुभयाे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकाे आयाेजना तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय समितीकाे सहयाेगमा आज शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न सामुदायिक वनकाे सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशकाे प्रदेश आर्थिक ऐन, वन ऐन २०७८, वन निमावली २०७९ र वन सम्वद्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९ मा संशाेधन तथा सुधारका बिषयबस्तुहरूमा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै संघीय अध्यक्ष भण्डारीले यस्ताे आराेप लगाउनु भएकाे हाे ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामुदायिक वनकाे विपक्षमा रहेकाे उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार चलाउन सामुदायिक वनमा गिद्धे नजर लगाएकाे बताउनुभयाे । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन समूहमा खतरा सकेत शुरू भएकाे र यसकाे शुरूवात लुम्बिनीबाट भएकाे बताउनुभयाे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीकाे आसनबाट बाेल्दै संघीय अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनका हक, अधिकारलाई स्थापित गर्न स्थानिय परिषद्, जिल्ला परिषद् र प्रदेश परिषद्लाई सशक्त आन्दाेलनकाे तयारीका रूपमा गर्न सबै वनकर्मीमा अनुराेध गर्नुभयाे ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षता एवम् सामुदायिक वन महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे छलफल कार्यक्रममा आड्रा नेपालका परियाेजना प्रमुख प्रेमलाल चाैधरीले आड्रा नेपालले संघ र प्रदेशमा बन्ने वन ऐन, वन निमावली र वन नीति लगायतका बिषयमा सहयाेग गर्ने रणनिति तथा समुदायले गर्ने उद्यम विकास र पर्यापर्यटनकाे क्षेत्रमा गर्ने आर्थिक सहयाेगका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएकाे थियाे । त्यस्तै कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघका बरिष्ठ कानुन अधिकृत डिलराज खनालले वन ऐन २०७९ काे संसाेधन,तेह्राे कर प्रणाली, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँझिएका कानुनीहरू र वन सम्वद्धन प्रणाली लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएकाे थियाे ।
साे अबसरमा सामुदायिक वन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष भण्डारीले तीन तहका सरकारले बनाएका वन ऐन, वन नीति तथा वन निमावलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकार संग पहिलाे चरणमा अन्तरक्रिया, संवाद गर्ने बताउनुभयाे । उहाँले सामुदायिक वनका बिषयमा बनेका कानुनहरूलाई एक रूपता ल्याउन आवश्यक रहेकाे बताउँदै उहाँले कानुनमा एक रूपता आउन आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका सदस्य यमबहादुर थापाकाे स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएकाे कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माेहम्मदकर खाँ, केन्द्रीय सदस्यहरू कमल परियार, दिनानाथ आचार्य, टिचन गुरूङ्ग, भाेजबहादुर विक, साबित्रा राना, महासंघ कै रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष श्यामकला आचार्य आचार्य, नवलपरासी पश्चिम अध्यक्ष शारदा शर्मा, दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, कपिलबस्तु अध्यक्ष जयलाल गिरी, बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष गाेपाल अध्यक्ष, अर्घाखाँची अध्यक्ष मधुकर श्रेष्ठ, गुल्मी अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पाैडेल, राेल्पा अध्यक्ष मानसिंह डाँगी, रूकुम पूर्व अध्यक्ष बिष्णु देवकाेटा र प्यूठान जिल्ला अध्यक्ष धुब्र थापा लगायतका बक्ताले आफ्नाे धारणा राख्नु भएकाे थियाे । कार्यक्रममा सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला अध्यक्षहरू, प्रदेश समितीका पदाधिकारी गरी ३० जनाकाे उपस्थिति रहेकाे छ । कार्यक्रमकाे सञ्चालन सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले गर्नु भएकाे थियाे ।
