काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई बिहीबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ । लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै भने,’सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहीबारको रविजीको शपथ रोकिएन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।
