काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रवार अन्तरिम आदेश दिएन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा / प्रकाशमान सिंह राउत संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाई भएको थियो ।
‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता रबिराज बसौला र युवराज सफलले संसद सदस्यताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा हालेको रिटमा आज बहस सकिएको हो ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नवीकरण नगरेको आरोपमा विवादमा तानिएका लामिछानेको शपथ रोक्न, सांसद पद खारेज गर्नलगायत माग गर्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो । योग्यता विवाद अग्रधिकारबाट निरुपण गर्नेसमेत सर्वोच्चले जनाएको छ । अन्तरिम आदेश नआएसँगै लामिछानेको पद यथावत रहने भएको छ ।
कागजात ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश
अन्तरिम आदेश नदिए पनि सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी पेश गरेको कागजात सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । ‘प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेले द.नं. १५७६, मिति २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारवाही सम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट ७ (सात) दिन भित्र झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानविन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.२२४, मिति २०७९ मंसिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको च.नं. १७५ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भए बमोजिमको कारवाही फायल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ (सात) दिन भित्र झिकाउनु ।’
त्यसैगरी लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै मिति २०७९ मंसिर १३ मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ (सात) दिन भित्र झिकाई मिसिल सामेल राख्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि माघ ११ गते यो प्रकरण टुंगिनेछ । ‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
