काठमाडौं । सरकारले देशभरका अवैध क्रसर उद्योगलाई दर्ता, नवीकरण र कर तिरेर वैधानिक हुन आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेका छन् भने सर्तसहित संचालन गर्न दिइने भएको छ ।
दर्ता नभइ सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।
