लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । लिला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको करिब महिना पुग्दा समेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्
एमाले संसदीय दलका नेता गिरी पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पुस २८ मा दुई मन्त्रीसहित शपथ लिए पनि अन्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं विनाविभागीयमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यो साताभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बताउँछन् । ‘माओवादी संसदीय दलका नेता मातृशोकमा परेका कारण मन्त्रालयमा विस्तार रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘एक साताभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन् । तीबाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन सरकारलाई रहेकाले भागवण्डा मिलाउन कठिन भइरहेको छ । लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्ता साझेदार रहेका छन् ।
जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । जनमत पार्टीका सांसद सीके गुप्ताले आफ्नो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने बताए । ‘सरकार विस्तारका विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनमतले एउटा मन्त्रालय पाउँछ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालयमा जनमतको दाबी रहेको सांसद गुप्ताले बताए ।
जनमत पार्टीबाट गुप्ता नै मन्त्री बन्ने तयारी छ । उनी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
लुम्बिनीमा लोसपा पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समर्थक दलहरूलाई भाग मिलाउने कसरत गरिरहेका छन् । प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् ।
लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट झारेर १० बनाइएको छ । यसअघि एउटा मन्त्रालय मात्रै घटाइएको थियो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भनेपछि मन्त्रालय घटाइएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता आचार्यले मन्त्रालयको संख्या पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै १० मा झारिएको बताए । यसअघि लुम्बिनीको पहिलो सरकार बन्दा मन्त्रालयको संख्या ७ थियो । सत्तामा फेरबदल हुँदै जाँदा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ बनाइएको थियो ।
लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।
पूर्वाधार अभावले वडा कार्यालयमा मन्त्रालय
पूर्वाधार तयारीबिनै राजधानी स्थानान्तरण भएपछि देउखुरीमा मन्त्रालय स्थापनामा कठिनाइ भएको छ । अहिले मन्त्रालयहरू वडा कार्यालय, प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् । कृषि मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को कार्यालयमा सारिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय स्थापनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको बताए। ‘मन्त्रालय स्थापना र आवास व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभा सचिवालयको भने आफ्नै भवन करिब तयार भएको छ । सभामुख र उपसभामुखसहित प्रशासनिक कक्ष निर्माणको काम भने भइरहेको छ । पूर्वाधार नभएकै कारण बस्ने नसकेको प्रदेशसभा बैठक माघ २० गतेका लागि बोलाइएको छ ।
