देउखुरी । शिवजंग क्षेत्रीले दुई वर्षसम्म राप्ती प्राविधिक शिक्षालय मसुरियामा अध्ययन गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँको बसाइ गोवरडिहामा हुन थाल्यो । शिक्षालयमा पढ्दै आएका विद्यार्थीको बसाइ र पढाइ दुबै गोबरडिहा सर्यो । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको लागि शिक्षालय गोबरडिहा सारिएपछि अधिकांश विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई शुरुका दिनमा समस्या भयो तर अहिले विस्तारै अभ्यस्त हुन थालेको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा त बसाइको समस्या भयो । कोठा नै नपाइने समस्या झेल्यौं’– विद्यार्थी कल्याणकारिणी समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शिवजंग क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘शुरुका दिनमा त अब पढाइ पनि बिग्रिने भयो भन्ने चिन्ता थियो । पढाइ प्रभावित त भएन तर हामीले पाउने सुविधाहरु थोरै भए ।’

क्षेत्रीले गोबरडिहामा कोठा भाडामा लिनुभएको छ । शिक्षालय नजिक उहाँको कोठा छ । अन्य विद्यार्थीले दुईदेखि चार किलोमिटर टाढासम्म कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । ल्याब स्थापना र अभ्यास स्थल बनाउने काम अहिले पनि भइरहेको छ । शिक्षालयको पठनपाठन सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवनमा भइरहेको छ । माध्यमिक विद्यालययको भवनमा शिक्षालय सारिएको हो भने, माध्यमिक विद्यालयलाई छेउमा रहेको आधारभूत विद्यालयको भवन र त्यहाँ नयाँ टिनको छानो हालिएको भवन तयार पारेर सारिएको छ । राजधानी व्यवस्थापन गर्न शिक्षालय र विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्नुपरेको हो । शुरुका दिनमा कोठा पाउनै मुस्किल थियो । अझ त्यसमा एउठा कोठाको भाडा चार हजारदेखि पाँच हजारसम्म तोकियो । पछि स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर केही हदसम्म सस्तो बनाइयो । शिक्षालयमा एक हजारबढी विद्यार्थी अध्ययरत छन् । जहाँ ३५ देखि ४० जना शिक्षकले पढाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य, कृषि र इञ्जिनियरिङ् भित्र नौवटा कार्यक्रमको पढाइ यहाँ हुन्छ । शिक्षालय स्थानान्तरण गरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवालड गरेको कतिपयको भनाइ थियो तर राजधानी व्यवस्थापन गर्दै शिक्षालयलाई प्रदेशकै नमूना शिक्षालय बनाउने उद्देश्यअनुसार काम थालनी गरेको सरकार पक्षको भनाइ छ । २०५० सालमा एशियाली विकास बैंकको लगानीमा साना ठूला गरेर ३६ वटा भवन बनाइएको थियो । ती भवनमा अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्य कार्यालय बसेका छन् ।

यसरी सारिएको थियो शिक्षालय

२०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बैठकले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय गर्यो । निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्यो । धेरै पटक अध्ययन, अनुगमन भए । त्यसपछि प्रदेश सरकार एउटा निष्कर्षमा पुग्यो, राप्ती प्राविधिक शिक्षालय बस्दै आएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने अनि शिक्षालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने । यो योजनाका साथ सरकार अघि बढ्यो । फलस्वरुप २०७७ मंसिर १५ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षालयले १७ विगाह १९ कट्ठा चार धुर जग्गा उपयोगका लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने पहिलो निर्णय गर्यो । त्यस निर्णय पश्चात केन्द्र सरकारले चैत १ मा प्रदेश सरकारको प्रस्ताव सदर गर्दै जग्गा र संरचना उपयोग गर्न दिने निर्णय गर्यो ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना र योजना कार्यान्वयन गर्न थाल्यो । शिक्षालय स्थानान्तरण गर्न शिक्षालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबीच साउन ३ मा सम्झौता भयो । जुन सम्झौताको आधारमा विद्यालयको नाममा रहेको १८ विगाह १४ कट्ठा १५ धुरमध्ये १४ विगाह चार कट्ठा १५ धुर जग्गा भोगचलन गर्न दिइयो । यो जग्गामा शिक्षालयको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको तयारी छ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीको अभ्यासस्थल पनि यही जग्गामा राखिनेछ । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले प्रयोग गरेका सबै भौतिक संरचना शिक्षालयलाई दिइयो । ‘शिक्षालय स्थानान्तरण गर्दा केही समस्या त भए । अहिले सबै सामान्य बन्दै गएको छ’– शिक्षालय प्रमुख शालिकराम डाँगीले भन्नुभयो– ‘सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको पुरानो भवनमा हामीले शिक्षालयको पठनपाठन चलाएका छौं । अब स्थायी संरचना बन्यो भने सहज होला ।’ शिक्षालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको थियो । तर गोबरडिहामा क्वाटरको समस्या छ । केही शिक्षकहरु मन्त्रालय परिसरका भवनमा अझै बस्दै आएका छन् । केही दिनभित्र गोबरडिहामा अस्थायी क्वाटरको व्यवस्था गरेर सर्ने शिक्षालयले जनाएको छ ।

प्रदेशकै नमूना शिक्षालय बनाउँछौं

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई प्रदेशकै नमूना शिक्षालय बनाउने योजना सरकारको छ । शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने बेलामा नै प्रदेशको स्रोत साधन खर्चेर शिक्षालयलाई राम्रो बनाउने योजना थियो । सोही अनुसार शिक्षालयको दीर्घकालीन भवन निर्माण र पठनपाठनमा ध्यान दिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले बताउनुभयो । ‘सरकारले ८० करोडको लागतमा संरचना निर्माण गर्ने भनेर डिपिआर तयार पारिसकेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अल्पकालीन रुपमा पठनपाठनको लागि कुनै समस्या छैन । दीर्घकालीनको लागि नयाँ भवन बन्छ ।’ प्रदेश र केन्द्र सरकारले शिक्षालयको लागि बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘शिक्षालयले नयाँ अवसर पाएको छ । जसका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको कुनै कमी हुँदैन’– थारुले भन्नुभयो– ‘शिक्षालय सार्दा देखिएका तत्कालका समस्या हल भइसकेका छन् । अब दीर्घकालीन योजनाअनुसार पूर्वाधार बनाएर अघि बढ्नेछौं ।’