दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विद्युत काटिएको छ । प्रदेश सभा भवनमा सोमबारको बैठक बस्नुअघि विद्युत काटिएको थियो । १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने सूचना थियो । विद्युत काटिएकै कारण ४५ मिनेट ढिलो बैठक बसेको थियो। जेनेरेटरको चलाएर बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले प्रदेश सरकारले विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो । सोमबार विद्युत काटिएको विषयले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले विद्युत काटिएका कारण अपमान भएको बताउनुभयो ।
‘यस्तो अपमान सहन सकिँदैन। पैसा तिर्नु थियो, अस्तिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो। पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो । यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले विद्युतको सामान्य महशुल नतिरेर सदनको मानहानी गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश सरकारले ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । यो महशुलमा एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ हर्जना रहेको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । पहिला विद्युत जडान प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा थियो। केही महिनाको विद्युत महशुल प्रदेशसभा सचिवालयले तिरेको देखिन्छ ।
पछि सबै विद्युत महशुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तिर्ने गरी मिटर नामसारी गरियो । बाँकी चार महिनादेखि विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणले महशुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो ।
नियमित विद्युत महशुल बुझाउने विषयमा प्रमुख सचिवसँग समेत छलफल गरेको विद्युत प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । बक्यौता धेरै हुँदा लाइन काटिएको विद्युत कार्यालयका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । तर, विद्युत महशुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयबीचको छलफलमा पछि तिर्ने सर्तमा काटिएकै दिन विद्युत जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा बैठक चलिरहेकाले काटिएको विद्युतसमेत जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब परेको देखिन्छ । १६० र ३०० केभिए ट्रान्सफर्मरबाट लाइन जडान भएको थियो । विद्युत काटिँदा प्रदेशसभातर्फ विद्युत सप्लाइ बन्द भएको थियो भने मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भने विद्युत सुचारु अवस्थामा रहेको थियो ।
