भालुवाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई बर्ष अघि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्नकालागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ ।
रोक्का जग्गाहरु फुकुवाको लागि आबश्यक शर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टिमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोही प्रतिवेदन अनुसार शर्तहरु राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखेपनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्यायोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिबर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकिकरण आयोजना कार्यालयको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरु राखिएको छ । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरु छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगत गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । ब्यबस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनकालागि राप्ती गाउँपालिकाको पूरै ९ वटा वडा, गढवा-१, २ र ३ वडा तथा सितगंगा नगरपालिका-८ र ९ माको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको थियो । पटक-पटक सोही क्षेत्रका नागरिकले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
त्यसपछि लुम्बनी प्रदेशको मन्त्री परिषद १८ बैशाखको बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको हो । समितिको सदस्यहरुमा पूर्व न्यायापरिषद सदस्य पदम बैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा थिए, भने सदस्य सचिबमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए ।
