देउखुरी २७ भदौ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने बिषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बोली फेरीरहेको छ । आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन माग सम्वोधन गर्न सम्झौता गर्ने र लिखित जवाफ दिएको प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने बेलामा बोली फेरेको छ । राजधानी घोषणा हुदा तत्कालीन सरकारले तीन स्थानीय तहको १४ वटा वडाको करिब दश हजार विगाह जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच पूर्णरुपमा बन्द हुदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

जग्गा रोक्का भएको तीन बर्ष पुग्न थालेपनि सरकारले फुकुवा गर्ने बिषयमा बोली फेर्ने गरेको छ । रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै जनस्तरबाट आन्दोलन समेत हुने गरेका छन् । गत बैशाख महिनामा पहिलो पटक आन्दोलन गरियो । त्यसपछी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन हुदै आएको छ । आन्दोलन चर्किदा सरकारले माग सम्वोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने र आन्दोलन मत्थर पार्ने त्यसपछी निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बताउनु भयो ।‘आन्दोलन अघि बढ्दा माग सम्वोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर, निर्णय गर्ने बेलामा बोली फेर्ने प्रवृत्ति हावी भयो’उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले बोली फेर्दा समस्या बढ्यो । आज खुल्छ, भोली खुल्छ भन्ने जसरी मन्त्रीज्यूहरुबाट कुराहरु बाहिर ल्याउने तर, निर्णय नहुने बिषयले अन्यौलता छायो ।’

अघिल्लो साउन महिना भित्रै सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनु भएको थियो । तर, उहाँले दिएको जानकारी अनुसार साउन महिनामा रोक्का जग्गा फुकुवा भएन् । अहिले भदौ महिनाको अन्तिम तिर पनि रोक्का जग्गा फुकुवाको बिषय प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रवेशनै पाएन । जसले गर्दा रोक्का जग्गा फुकुवाको निर्णय हुन सकेन ।

सरकार जग्गा फुकुवा गरेर नमुना राजधानी शहर बनाउने महत्वकांक्षी र गौरवको आयोजना ओझेलमा पर्ने हो की भन्ने त्रासमा छ । तर, सरकारलाई कित्ताकाट नहुनेगरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकिने मन्त्रीस्तरीय समितिले सुझाव समेत दिएको छ । त्यो सुझावलाई आधार मानेर सरकारले निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर, रोक्का जग्गा फुकुवाको बिषयमा भइरहेका आन्दोलनबाट समेत सरकार खुसी देखिदैन ।‘होइन रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छौं भनेकै हो । तर, प्रक्रिया पुरा गरेर फुकुवा गर्नु प¥यो हैन र’सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भन्नुभयो,‘आउने शुक्रबार फेरी बैठक डाकेका छौं । बृहत छलफलपछी रोक्का जग्गा फुकुवा हुन्छ ।’

शर्तसहित रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारीमा सरकार जुटेपनी निर्णय गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही दिन अघि सुरु भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले लिखित जवाफ दिदै रोक्का जग्गा फुकुवा हुने आश्वासन दिनु भएको थियो । भदौ १९ गते लिखित जवाफ दिदै अर्थमन्त्री मास्कीले नदी सभ्यताका आधारित प्रदेश राजधानी विकासको गुरुयोजना निर्माण भएको र सो अनुसार काम अघि बढीरहेको जानकारी दिनु भएको थियो । तर, जग्गा फुकुवा गर्ने बिषयमा भने सरकारले निर्णय गर्न सकेन ।

सरकारको तर्फबाट भदौ २१ गते सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि रोक्का जग्गा फुकुवाको बिषयमा एमाले बाधक नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सत्तारुढ दलहरुकै विचमा कुरा नमिल्दा निर्णय हुन नसकेको दावी गर्नु भयो ।‘एमाले बाधक होइन, सत्तारुढ दलहरुकै विचमा कुरा निमल्दा निर्णय हुन सकेन’प्रमुख सचेतक चौधरीले भन्नुभयो,‘राजधानी शहर व्यवस्थीत हुनुपर्छ । यहाँका जनताले सास्ती पाउनु हुदैन भन्ने मान्यता हाम्रो छ ।’

२०७७ असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा अहिले सम्म राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का छ । जग्गा रोक्का हुदा लगानी ठप्प छ भने, विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् । बैंकमा जग्गा धितो समेत राख्न नपाउदा जनजीवन प्रभावित छ ।‘सरकारले निर्णय नगर्दा झनै समस्या भयो । राजधानी आउखा खुसी भएका हामी रोक्का जग्गा नखुल्दा दुःखी छौं’स्थानीय मिलन पाण्डेले भन्नुभयो,‘विवाह रोकिएको छ । काजकिरिया गर्न समस्या छ । राजधानी क्षेत्रमा लगानी भित्रिन सकेको छैन् ।’

क्याविनेट बैठकले गरेन निर्णय

मंगलबार बस्ने प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले जग्गा फुकुवा गर्ने चर्चा थियो । तर, चर्चा अनुसार बैठकमा जग्गा फुकुवा बिषयले प्रवेशनै पाएन् । प्रस्तावको रुपमा बैठकमा लगिएन । जसले गर्दा निर्णय हुन सकेन । बैठकले बर्षे अधिवेसन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार राती १२ बजेदेखी बर्षे अधिवेसन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालको पनि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गर्न भवनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठले बर्दिया जिल्लामा बाढीबाट वेपत्ता भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, बाघ आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाँकेमा भएको बस दुर्घटनामा परेर घाईते भएकाहरुको उपचारको लागी सहयोग उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।