देउखुरी १९ असोज । दशैंअघि लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी भइरहेको छ । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारले शर्त राखेर रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको हो ।
विभिन्न समयको अध्ययन र सिफारिसको आधारमा सरकारले शर्त राखेर किनबेच र बैंकिङ प्रयोजनको लागि जग्गा फुकुवा गर्न थालेको छ । कित्ताकाट नहुने गरी शर्तसहित जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले समेत रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ’– पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘दशैंअघि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी हो ।’ राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्न पछिल्लो समय सरकार सकारात्मक देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारी स्तरबाट जग्गा फुकुवाको तयारी अघि बढेको पाइएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नयाँ कित्ताकाट नहुनेगरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैंक कर्जाको लागि राखिएको सीमा हटाउने निर्णय समेत भएको छ । यसअघि बैंक कर्जाको लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै दिन मिल्ने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
बैंक कर्जाको लागि सीमा हटेपछि राहत हुने देखिन्छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । अब अर्काे हप्ता बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जग्गा फुकुवाको निर्णय हुने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । ‘तपाइँहरुको लागि खुशीको खबर छ । अब जग्गा फुकुवा हुँदैछ’– बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि चौधरीले भन्नुभयो– ‘यो हैन, अर्काे क्याविनेट बैठकबाट निर्णय हुन्छ ।’
राजधानीको निर्णय हुँदा तीन वर्षअघि १४ वटा वडाको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भएको थियो । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । २०७७ असोज १६ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट, किनबेच र बैंक धितो समेत राख्न नमिल्नेगरी रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका ८ र ९ नं. वडाको करिब दश हजार बिगाह जग्गा रोक्का छ । राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवाको माग राख्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ ।
संघर्ष समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कूटनीतिक रुपमा सरकारसँग जग्गा फुकुवा गर्न पहल भइरहेको भन्दै धैर्य गर्न अनुरोध गरेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले सरकारसँग कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको र त्यो छलफल निष्कर्षमा पुग्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामी संघर्षमै छौं । तर फरक स्वरुपममा’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारलाई जग्गा रोक्का हुँदा परेका समस्याको बारेमा अवगत गराएर अब जग्गा फुकुवाको अन्तिम चरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’
राजधानीको नाममा हुने जग्गा किनबेच र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न तीन वर्षअघि सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा जग्गाको सुरक्षा भयो । तर लामो समयसम्म जग्गा रोक्का भइरहँदा स्थानीयस्तरको जनजीवन प्रभावित भएपछि आन्दोलन समेत हुन पुगेको थियो । प्रदेश स्थापना भएपछि चारवटा सरकार बनिसकेका छन् । २०७७ असोज २० को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) राख्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयको आधारमा प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा प्रशासनिक केन्द्र बनिसकेको छ ।
